गौर घटनाबारे पुनःअनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु अध्यक्ष उपेन्द्र यादव

१८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश दिएको थियो। गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। 

यादवले अदालतलाई आफूहरुले सम्मान गर्ने भन्दै घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको दाबी गरे। न्यायिक जाँचबुझ आयोगका साथै मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरेर आफ्ना प्रतिवेदनहरु ल्याइसकेको उनको भनाइ छ। 

फैसलाबाट आफू नआत्तिएको र आत्तिनुपर्ने जरुरी नदेखेको भन्दै यादवले यसअघिको जाँचबुझ आयोगहरुले पनि प्रतिवादी र मुख्य प्रतिवादी आक्रमणकारीलाई देखाएको भन्दै आफूले केही नबिराएकाले डराउनुपर्ने जरुरी नरहेको उल्लेख गरे।

सम्मानित अदालतलाई हामी सम्मान गर्दछौँ, तर के हो भन्दा यसअघि जुन बेला त्यो घटना भयो, त्यो बेला सरकारले अनुसन्धान गरी न्यायिक जाँचबुझले जाँचबुझ गरी, मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी ति साराले अनुसन्धान गरेर त्यो बेलामा एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो उनले भने, त्यो त्यहीँनेर गएर यो केस अघि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन। आज आएर करिब १९ वर्षपछि अनुसन्धान गर्ने भन्नेकुरा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भयो भन्नेकुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाइयो। तर त्यसको पूर्णपाठ नआइकन त्यसमा प्रतिक्रिया दिने बेला भएको छैन।’

यसमा राजनीति घुसेको आफूलाई लागेको समेत यादवको टिप्पणी छ। ‘राजनीति कहीँ न कहीँ घुसेको जस्तो अनुमान मिडियाहरुले गरेका छन्, मैले अझै पनि किन यस्तो भन्नेकुरा खोजि नै रहेको छु,’ उनले भने, ‘हामी न्यायका लागि लडेका हौँ। अन्यायका विरुद्ध, न्यायका पक्षमा खडा भएका हौँ। जनताको अधिकारका पक्षमा खडा भएका हौँ। त्यसले गर्दा त्यत्ति आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन। आत्तिएका छैनौँ। न्यायमाथि र न्यायालयमाथि हामीलाई विश्वास छ।

अनुसन्धान गरे आफूले यसमा सहयोग गर्ने तर यो राजनीतिक मामिला भएको यादवको भनाइ छ। अनुसन्धान गरे भने म त सहयोग गर्दछु उनले भने, म तयार छु, सहयोग गर्न। राजनीतिक शक्तिहरुले समाधानको बाटो खोज्ने हो। यो राजनीतिक मामिला हो।