करिम बक्स मियाँ
दोहा । जेन-जी एलायन्समा आवद्ध मुस्लिम जेन-जी नेपालले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा समानुपातिक र समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै जात, धर्म, भाषा, लिंग र समुदायका नागरिकलाई समान अधिकार, अवसर र सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा विस्तार भइरहेको मन्त्रिपरिषदमा सो संवैधानिक मर्म र भावनाको पूर्ण सम्मान हुने अपेक्षा व्यक्त विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न समुदायका जनताले आ–आफ्नो योगदान र बलिदान दिए पनि मुस्लिम समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता उपेक्षित रहँदै आएको छ। विज्ञप्तिमा मुस्लिम, मधेसी लगायत ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित र सीमांतकृत समुदायहरूलाई आन्दोलनमा बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था त रह्यो, तर बलिदानको कदर र अवसर भने निरन्तर असमान रहेको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जेन-जी आन्दोलनले समावेशी राज्य निर्माणको बाटो खोजेको हो, तर त्यसको व्यावहारिक अभ्यासमा मुस्लिम समुदायलगायत सीमांतकृत जनताको भूमिका देखिँदैन।”
नेपालका सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रपति र सरकारलाई सचेत गराउँदै मुस्लिम समुदायको योगदानको कदर गर्दै राज्यका सबै तहमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।
