काठमाडौं - १९ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्ड छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशबाट नआत्तिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई अपिल गरेको छ। १९ वर्षअघि अर्थात् २०६३ चैत ७ गते गौरमा २७ जनाको हत्या गरिएको घटना अनुसन्धान अघि बढाउने सर्वोच्चले यही भदौ २यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै जसपाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी आदेश वा अदालतविरुद्ध कुनै क्रियाकलाप वा गतिविधि नगर्न, नगराउन आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको हो।
‘२०६३ सालको त्यो दु:खद घटनाको सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले नै उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरी सत्यतथ्य अभिलेखीकरण गरिसकेको, संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका साथै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (यूएनएमआईएन) समेतले तत्कालकै अवस्थामा घटना वारदातको सम्बन्धमा आआफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी सत्यतथ्यसहितको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिसकेको, यो राजनीतिक विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूबाट नै समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने हुँदाहुँदै आम सञ्चारमाध्यममा भनिएअनुसार यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशको आदेशअनुसार पुनः निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं वस्तुपरक रूपमा अनुसन्धान हुने भएमा पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेकोतर्फ आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सधैँ संघर्षरत रहँदै आउनुभएका सम्पूर्ण मधेसी अधिकारकर्मी, पार्टी पंक्ति, नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा दलसँग आबद्ध नेता-कार्यकर्ता र शुभेच्छुक, शुभचिन्तकहरू सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशको पूर्णपाठ वा संक्षिप्त आदेश नै नआउँदै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट अपुष्ट रूपमा सम्प्रेषण गरिएको भ्रामक समाचारमा विश्वास गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशको विरुद्धमा वा सम्मानित अदालतलाई लक्षित गरी कुनै प्रकारको क्रियाकलाप वा गतिविधि नगर्न, नगराउन तथा त्यस्तो कार्यमा सरिकसमेत नहुन हार्दिक अपिल समेत गर्न चाहन्छौँ।’
सर्वोच्च अदालतबाट आदेशको पूर्णपाठ वा संक्षिप्त आदेश नै नआउँदै जसपा र यसका अध्यक्ष यादवलाई लक्ष्य गरी आइरहेका समाचार पूर्वाग्रही, भाम्रक तथा सस्तो लोकप्रियताका लागि नियतवश सम्प्रेषण गरिएको आरोपसमेत उक्त पार्टीले लगाएको छ।
जसपाका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति पूर्ण सहयोग गर्न माननीय अध्यक्ष श्री उपेन्द्रयादवज्यू तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदैव तयार रहँदारहँदै मधेस आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र अध्यक्षलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निशाना बनाउने दुष्प्रयासस्वरूप आम सञ्चारमाध्यमबाट अतिरञ्जितपूर्ण रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्दै जनमानसमा भ्रममार्फत द्वन्द्वको सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न आम सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ।गते परमादेश दिएपछि तत्कालीन जनअधिकार फोरम (हाल जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनाविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
