उच्च बार एशोसिएसनको विज्ञप्ती प्रति समाजवादी कानून व्यवसायी सङ्गठन पर्साको असन्तुष्टि

वीरगंज। चर्चित एवं संवेदनशील रौतहट बम विस्फोट काण्ड तथा ज्यान जस्तो गम्भीर मुद्दामा म. अफताब आलम समेतलाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले सफाई दिएकोमा अहिले न्याय क्षेत्र, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा चर्चा एवं बहसको विषय बनेको छ ।

सो फैसला पछि देशभरका नागरिक, कानुनी पेशाका विज्ञहरू, मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा यसबारे व्यापक बहस, प्रतिक्रिया र आलोचना भईरहेकोमा सो प्रति आपत्ति जनाउदै उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विशाल चौधरीले एकलौटी रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्नु भएकोमा समाजवादी पेशागत कानून व्यवसायी सङ्गठनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

बार एशोसिएसनहरूको प्रमुख दायित्व न्यायप्राप्ति, विधिको शासन र सार्वजनिक हितको पक्षमा बोल्नु हो । बार कुनै पनि न्यायाधीशको निर्णयको स्वतः वकीलजस्तो बचाउकर्ता होइन । जब बारको नेतृत्वमा बसेको व्यक्ति निष्पक्ष हुनुपर्ने भूमिकाबाट च्युत भई, न्यायिक निर्णयको आलोचना रोक्न अग्रसर हुन्छ, भने त्यो लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको उपहास हो, भनि समाजवादी पेशागत कानून व्यवसायी सङ्गठन पर्साका सचिव हरिशंकर प्रसाद चौहानद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

चौहानले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै न्यायिक गरिमालाई सम्मान गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । तर न्यायिक निर्णयहरूको आलोचना गरिनु, तथ्य, प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा अदालत प्रति अनादर होइन, बरु उत्तरदायित्व माग्ने अभ्यास हो । यस्तो अभ्यासलाई अदालतको अवहेलना वा “न्यायालयको अपमान” ठान्नु खतरनाक प्रवृत्ति हो भन्दै उच्च अदालत बार एसोशिएसनको भूमिका माथि पश्नचिन्ह खडा भएको बताउनु भएको छ ।

सो फैसलाले निकै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ के प्रमाण पर्याप्त थिएन ? के अनुसन्धानको स्तर सन्तोषजनक थिएन ? के फैसलामा पूर्वाग्रह थिएन ? यी प्रश्नहरू उठ्नु आफैंमा न्यायिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रक्रिया हुन्, कमजोर बनाउने होइन । अतः उच्च अदालत बार एशोसिएसन बीरगंजका अध्यक्षद्वारा एकल रूपमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति, जुन फैसलाको आलोचना रोक्ने आशयबाट प्रेरित देखिन्छ, बार संस्थाको मूल मर्म र जिम्मेवारी सँग मेल खादैन, यस्तो प्रवृत्तिले बारलाई न्यायप्रणालीको “कन्भेयर बेल्ट” बनाउँछ, न कि न्यायप्राप्तिको संवाहक भनि चौहानद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख रहेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले २०८२÷२÷१४गते गरेको फैसला प्रति चित्त नबुझेको भन्दै न्याय परिषदमा उजुरी समेत परिसकेकोले न्यायिक छानविन गरी सो मुद्दामा आबद्ध न्यायधिशज्यूहरु, कानुन व्यवसायी ज्यूहरु तथा कानुन मन्त्री समेतको मोबाइल कल डिटेल (फैसला हुनु भन्दा दुई दिन अगाडी र दुई दिन पछाडी) को माँग गरी निष्पक्ष तथा पारदर्शि रुपले छानविनको संगठनले माग गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलाश वीरगंजवाट भएको फैसलालाई लिई उच्च बार वीरगंजले कार्यसमितिवाट कुनै निर्णय नै नगराई मिति २०८२÷०२÷१६ मा प्रकशित गरेको प्रेस विज्ञप्ती उपर जिल्ला अदालत बार पर्सा र उच्च अदालत बार वीरगंज संग आवद्ध समाजवादी पेशागत कानून व्यवसायी सङ्गठन पर्साका कानुन व्यवसायीहरुको असन्तुष्टी रहेको चौहानद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।