काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी  ( जसपा) नेपालका अध्यक्ष अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सो विधेयक सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा भूमाफिया र जग्गा दलालको हितमा ल्याइएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

उहाँले फेसबुकमा प्रेसनोट सार्वजनिक गर्दै उक्त विधेयकले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । यसबाट घरजग्गा व्यवसायी, भूमाफिया तथा जग्गा दलाललाई विशेष लाभ पुग्नेछ,यादवले भन्नुभएको छ। यो विधेयक देश र जनताको हितमा छैन।

अध्यक्ष यादवका अनुसार विधेयकबाट भूमि अतिक्रमण बढ्ने, वन विनाश हुने र पर्यावरणीय संकट गहिरिँदै जाने खतरा छ । विशेष गरी चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दा तराई–मधेश मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख हुने चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ । आन्तरिक आप्रवासन बढ्ने र जनसंख्याको सन्तुलनसमेत विग्रने सम्भावना छ, जसले स्थिति विस्फोटक बनाउन सक्छ उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानविपरीतको विधेयक

संविधानको अनुसूची ६ लाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष यादवले भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार संविधानले संघलाई होइन, प्रदेश सरकारलाई दिएको छ  उहाँले भन्नुभयो । यस्तो संवैधानिक अधिकारमाथि संघीय सरकारको हस्तक्षेप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप उहाँको छ ।

यो विधेयक संविधानको घोर उल्लंघन हो  अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो सरकारले भूमाफियाको खेलमा लागेर राष्ट्रघाती र संविधान विरोधी कार्य गरेको छ, जसको म घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछु।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई माग गर्दै जनताको हकहितविपरीतका यस्ता कार्यहरू सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।