जसपा नेपालको ४१ सदस्यीय केन्द्रीय परिसंघ गठन

काठमाडौँ ।  जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले नागरिक अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न भन्दै केन्द्रीय परिसंघ गठन गरेको छ।

थारु, महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग, मुश्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरुसँग सम्बन्धित संघ÷संगठन, संस्था र व्यक्तित्वहरु सम्मिलित ४१ सदस्यीय परिसंघ गठन भएको जसपाले जनाएको छ।

शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितीमा केन्द्रीय सदस्य चन्देश्वर पासवानको नेतृत्वमा जसपा नेपालले परिसंघ घोषणा गरेको हो। केन्द्रीय सल्लाहकारमा पीके ठाकुरलाई चयन गरिएको छ। परिसंघको अर्को बैठकले महासचिवको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ।

नवगठित परिसंघको केन्द्रीय सहसंयोजकमा आदिवासी जनजातिबाट पञ्चराम तामाङ, पिछडावर्गबाट भरतप्रसाद महतो, मुश्लिमबाट युसुफ अली, थारुबाट रामआश्रय चौधरी र दलितबाट सुनिता मरिक सर्वसम्मतले चयन भएका छन्।

केन्द्रीय सचिवमा आदिवासी जनजातिबाट सोनाम याक्खा, पिछडावर्गबाट मनाई महतो, मुश्लिमबाट शशिकपुर मियाँ, थारुबाट मानन चौधरी र दलितबाट प्रदिप घताल चयन भएका छन्।

बैठकले आगामी वैशाख ३१ गते वीरगञ्जको टाउन हलमा परिसंघको प्रथम बृहत् खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। परिसंघको नेतृत्व चयनसँगै प्रमुख उद्देश्यसहितको ३२ बुँदे अवधारणा पत्र समेत जारी गरिएको छ।

‘दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसंख्यक समुदाय र महिलामाथि भइरहेको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक असमानता, विभेद, शोषण र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न, उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’, अवधारणा पत्रमा भनिएको छ,– ‘मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समानता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्न यी समुदायहरूसँग सम्बन्धित संगठन/संघ, संस्था र व्यक्तिहरू सम्मिलित रहने गरी दलित, पिछडावर्ग, थारु, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरुको परिसंघ गठन गरिएको छ।’

‘दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यकलगायत असमानता, शोषण, उपेक्षा र बहिष्करण तथा विभेदमा पारिएका/परेका विपन्न वर्गलगायतका समुदायहरूको सांस्कृतिक÷जातीय पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समावेशीकरणका साथै स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने’– अवधारणा पत्रमा भनिएको छ।