रुपन्देही । सुप्रिम सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।

थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक कराेड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।सुप्रिम सहकारीको रकम संगठित ठगीमा रविसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

त्यसबाहेक लामिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई र पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीसँग थप १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड बिगो पनि मागदाबी गरिएको छ ।

सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा रवि लामिछाने गत कात्तिक २ गते केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए ।

यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की अदालतले रविलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको वचत अपचलन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटी मागेको थियो ।