चर्को आलोचनापछि मधेश सरकारले फिर्ता लियो भाषा विधेयक

चर्को आलोचना गरेपछि मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता लिएको छ । प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा शिक्षान्त्री रानी शर्मा तिवारीले विधेयकमा त्रुटि रहेको स्विकार्दै विधेयक फिर्ता लिएकी हुन् । 

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मैले विधेयक राम्रोसँग अध्ययन गर्न भ्याएकी थिइनँ, कानुनमन्त्रीज्यूले थारू भाषा समावेश गर्ने भन्नुभयो । तर, समावेश नगरिँदै प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाइयो । कुनै भाषासँग कुनै प्रकारको असहमति छैन । अब सबैलाई मान्य हुने गरी विधेयक ल्याउँछौँ ।’

मन्त्री शर्माले गत बुधबार सदनमा पेस गरेको विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, थारूसहित अन्य मातृभाषा समावेश नगरिएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आलोचना हुनुका साथै बिहीबार सदन नै स्थगित भएको थियो ।