ओम प्रकाश यादव
सप्तरी । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा न्यायको अपेक्षासहित पुगेका एक सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदन नै दुई-दुई पटक हराइएको आरोप लगाएपछि स्थानीय तहको न्यायिक संयन्त्रको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कञ्चनरुप नगरपालिका–११ का स्थानीय सत्यनारायण मण्डलले आफ्नो जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी दिएको निवेदन न्यायिक समितिबाटै पटक–पटक गायब भएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रभावशाली व्यक्तिको दबाब र पहुँचका कारण आफूले न्याय नपाएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
मण्डलका अनुसार उनले वि.सं. २०४० सालमा ६० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गामा सोही वडाका वडा सदस्य भागवत राउतले जबर्जस्ती पक्की घर निर्माण गरिरहेका छन्।उनका अनुसार साविक ठेलिया गाविस–९ (हाल कञ्चनरुप नगरपालिका–११) अन्तर्गत सिमराहा चोकदेखि धर्मपुर गाउँतर्फ जाने सडकको बायाँपट्टि रहेको कित्ता नम्बर ४९८ को ०–३–० क्षेत्रफलको जग्गामा नगरपालिकाबाट आवश्यक स्वीकृति तथा नक्सापास नगरी भवन निर्माण भइरहेको छ।
निर्माण कार्य छत ढलानसम्म पुगिसकेकाले तत्काल निर्माण रोक्का गर्न, स्थलगत निरीक्षण गरी वास्तविक अवस्था बुझ्न तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै उनले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।पीडित मण्डलले आफूले दिएको निवेदन दुई पटकसम्म न्यायिक समितिबाटै हराएको दाबी गर्दै यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य भएको आरोप लगाए।
"मैले दुई पटकसम्म निवेदन दिएँ, तर दुवै पटक न्यायिक समितिबाट हरायो," उनले भने, "म आर्थिक र पहुँचका हिसाबले कमजोर भएकाले प्रभावशाली व्यक्तिले आफ्नो शक्ति र पैसाको प्रयोग गरेर न्याय प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरे। वडा सदस्य भागवत राउतले आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी मेरो निवेदन नै गायब गराइदिए।" उनले न्यायिक समितिले आफ्नो उजुरी दर्ता गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको समेत गुनासो गरेका छन्।न्यायिक समितिबाट अपेक्षित सुनुवाइ नभएपछि आफू नगर प्रमुखसमक्ष पुगेको तर त्यहाँबाट समेत कुनै सहयोग नपाएको मण्डलले बताए।
उनका अनुसार नगर प्रमुखले "मलाई थाहा छैन, मलाई मतलब छैन" भन्ने जवाफ दिएको दाबी गर्दै उनले जनप्रतिनिधिहरू नै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदा सर्वसाधारण नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए।"जनप्रतिनिधि नै यसरी जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि हामीजस्ता सामान्य नागरिकले न्याय कहाँ खोज्ने?" उनले प्रश्न गरे।
घटनाबारे नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा लिन सञ्चारकर्मीले न्यायिक समितिकी संयोजक तथा नगर उपप्रमुखसँग उनको मोबाइल नम्बर ९८४११३९६२३ मा पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर पाँच पटकसम्म गरिएको फोन प्रयासका बाबजुद पनि सम्पर्क हुन सकेन।यस समाचारमा उल्लेखित आरोपबारे वडा सदस्य भागवत राउतको प्रतिक्रिया पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। उहाँहरूको धारणा प्राप्त भएमा समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै छिटो, सहज र सुलभ न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रत्येक पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। न्यायिक समितिले निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनबमोजिम विवाद समाधान गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको छ।
तर कञ्चनरुप नगरपालिकामा न्यायको खोजीमा पुगेका सेवाग्राहीको निवेदन नै हराएको आरोप सार्वजनिक भएपछि स्थानीय न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। यदि निवेदन दर्ता भएको अभिलेख नै सुरक्षित रहन नसक्ने अवस्था हो भने सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने कानुन व्यवसायी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
पीडित सत्यनारायण मण्डलले आफ्नो जग्गा संरक्षण, निर्माण कार्यको वैधानिकता छानबिन, हराएको भनिएको निवेदनको सत्यतथ्य अनुसन्धान तथा दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन्। "मेरो जग्गा मिचिएको छ, न्याय खोज्दै दिएको निवेदन पनि हराइयो। अब म कहाँ जाऊँ? मलाई कसले न्याय दिन्छ?" उनले पीडा व्यक्त गरे।
कञ्चनरुप नगरपालिकामा देखिएको यो विवाद अब एक व्यक्तिको निजी समस्या मात्र नभई स्थानीय तहको न्यायिक प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वाससँग जोडिएको विषय बनेको छ। सम्बन्धित निकायले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सके मात्र स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कायम रहने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यो सामग्री अब्लोकित डट बाट सापटी लिएको हो
